सदियौं देखि उत्पीडनमा पारेको तामाङ समुदाय विशेषगरी hajaroun वर्ष अघि नेपालको हालको राजधानी लगाएत देशका विभिन्न जिल्लाहरू जस्तै मकवानपुर, धादिङ, चितवन, सिन्धुली, नुवाकोट, रसुवा, दोलखा, काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाहरूमा छरिएर बस्दै आएको थियो। राजा पृथ्वीनारायण शाहले कथित नेपाल राज्य एकीकरण गर्न भन्दा अगाडी देखि नै नेपालमा तामाङहरूको राज्य रहेको तथा अन्य विभिन्न समुदायको विभिन्न राज्यहरू रहेको थियो। पछि आएर शाहवंशीय राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल राज्यको एकीकारणको नाममा बहुसंख्यक तामाङहरूको राज्यमाथि अधिपत्य जमाएर त्यतिखेरबाटै तामाङसमुदायको आफ्नो स्वायत्त राज्यलाई खोस्ने, तामाङसमुदायलाई राज्यको महत्वपवूर्ण निकायमा अगाडी बढ्न नदिने जस्ता कार्यहरूले गर्दा छुट्टै जातिय पहिचान, भाषा, र मौलिक संस्कृति बोकेको उत्पीडित तामाङ समुदायमाथि त्यतिखेरको राज्यले तामाङ समुदायमाथि दमन गरियो। पछिआएर राणाशासकहरूले पनि नेपालमा तामाङ लगाएतका अन्य समुदायलाई राज्यको महत्वपूर्ण निकायमा जान वञ्चित गराए भने तामाङ समुदायलाई शिक्षाको उज्यालो ज्योतिबाट सधैं टाढा राख्ने काम गरे। फलस्वरुप २००७ सालमा राणाविरोधी संघर्षमा तिनै उत्पीडित समुदाय वर्गमा पर्ने तामाङहरूले अतुलनीय योगदान गरे र जहाँनीय राणशासनको अन्त्य भयो र नेपालमा प्रजातन्त्र आयो। नेपालमा प्रजातन्त्र आएपछि समावेशी प्रजातन्त्र आउला भनेर सोचेकाहरूको लागि प्रजातन्त्र आएन। २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले नेपाली राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध गरे र सत्ता र सरकारको एकैचोटी अपहरण गरे। त्यतिखेर देखि २०२८ को झापा विद्रोह, २०३६/३७ सालको पञ्चायत विरोधी बिद्धार्थी आन्दोलनमा निर्दलीय पञ्चायती कालरात्रीको विरुद्धमा लाखौं उत्पीडित तामाङहरू त्यतिखेरको आन्दोलनमा सहभागी भए। कैयौं शहिद भए तर त्यतिखेरका संसदवादी राजनीतिक दलहरूले कांग्रेस र एमालेहरूले निरंकुस राजा महाराजाहरूको छत्रछायाँमा परेर उल्टै राजतन्त्रलाई संवैधानिक बनाउने बहुदलीय प्रजातन्त्रको नाममा २०४७ सालको संविधान बनाएको नाटक गरे। त्यसपछि आम उत्पीडित वर्ग, लिंग र समुदायको मुक्ति उठान गर्नको निमित्त २०५२ साल फाल्गुन १ गतेबाट तत्कालीन नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा महान् दशवर्षे जनयुद्धको थालनी गरे। दशवर्षे जनयुद्धमा लाखौं उत्पीडित तामाङ समुदायको उल्लेख साथ र समर्थन नेपाली जनयुद्धलाई थियो। जनयुद्धका क्रममा हजारौं तामाङ दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरूले नेपालको आमुल परिवर्तनको निम्ति र जातिय वर्गीय उत्पीडनबाट मुक्त हुन तथा निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्नको निमित्त रगत बगाएका थिए। दशवर्षे जनयुद्धको बलमा भएको दोस्रो जनआन्दोलन २०६२/६३ मा पनि तीव्र त्याग तपस्या र बलिदानीपूर्वक लाखौं उत्पीडित आम तामाङसमुदाय लोकतन्त्र प्राप्तीको निम्ति ओर्लिएको थियो।
वर्तमान
संविधान निर्माणका क्रममा सडकमा राज्यपुनरसंरचना गर्ने क्रममा तामाङ समुदाय जातिय उत्पीडन, वर्गीय उत्पीडन, मा शासक वर्गहरूले पारेको आधारमा र यो क्षेत्रमा अन्य समुदायको तुलनामा तामाङ समुदायको जातिय जनसंख्या तुलनात्मक रुपमा बढी रहेको आफ्नो छुट्टै, मौलिक पहिचान भएको आधारमा पनि ताम्सालिङ स्वायत्त राज्य हुनु अपरिहार्य छ। ताम्सालिङ स्वायत्त राज्य स्थापना गरे मात्र आम उत्पीडित तामाङहरूको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, साँस्कृतिक एवम् भाषिक विकास सम्भव हुन्छ। ताम्सालिङ स्वायत्त राज्य दिइयो भने यो राज्य टुक्रिन्छ, अरु जातजातिका मानिसहरूलाई लखेटिन्छ भन्ने संकीर्ण सोच भएका संघीयता विरोधी तत्वहरूले अहिले पनि ताम्सालिङ स्वायत्त राज्य स्थापना गर्न नदिने षडयन्त्र गर्दछ।
हामीलाई अखण्डीत र अभिवाज्य ताम्सालिङ स्वायत्त राज्य चाहिएको छ। त्यसैले त्यस्ता संघीयता विरोधी, राष्ट्रियता र शान्तिविरोधी तत्वहरूको विरुद्ध आम उत्पीडित तामाङ समुदायहरू एक जुट भै उठ्नु पर्ने बेला आएको छ। नेपालको अन्तरिम संविधानले समेत देश संघीय प्रणालीमा जाने प्रष्ट उल्लेख गरिसकेको छ। नेपालको संसदवादी कांग्रेस, एमालेहरूले पनि ताम्सालिङ स्वायत्त राज्यलाई जातिय पहिचानको आधारमा दिनु हुँदैन भन्ने पार्टीको बटमलाइन बनाइरहेको अवस्था छ। त्यसैले त्यस्ता ताम्सालिङ स्वायत्त विरोधीहरूको विरुद्धमा कांग्रेस, एमाले लगायत दलभित्र रहेको उत्पीडित तामाङ दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरू अखण्डीत, ताम्सालिङ स्वायत्त राज्यको पक्षमा एकजुट हुनुपर्छ। जसले एक्काइसौं शताब्दीमा संघीयताको विरोध गर्छ उसको पतन् निश्चित रुपमा हुन्छ। अन्तत्वगत्व जनताको जनमुखी र संघीय गणतन्त्रमा आधारित संविधान छिट्टै आओस्। सम्पूर्ण उत्पीडित तामाङहरू एकजुट भएर जनदबाब दिने बेला फेरी आएको छ।
